एक वर्षसम्म पनि डीन नियुक्त हुनै नसक्नु भनेको अत्यन्तै दुखद् कुरा हो । विश्वविद्यालयले नै नचाहेको त होइन होला ! तर, राजनीतिक व्यक्तित्व हावी हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई शैक्षिक संस्था बलियो बनाउने भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई जागिरे बनाउनसँग मतलब छ । शैक्षिक संस्थाले नै हो राज्यलाई माथि पुर्‍याउनको लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको । त्यही संस्थालाई नै क्षय गर्न लागेपछि बाँकी के रहन्छ ! नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई क्षयीकरणको बाटोमा लैजान थालियो ।